( प्रगत भारत । pragatbharat.com)
Budget 2024 : आगामी लोकसभा निवडणुकांच्या (Loksabha Elections) धर्तीवर 1 फेब्रुवारी 2024 रोजी जाहीर होणाऱ्या केंद्रीय अर्थसंकल्पाकडे सर्वांच्याच नजरा लागून राहिल्या आहेत. यंदा सादर होणारा अर्थसंकल्प अंतरिम अर्थसंकल्प ठरणार असून, सविस्तर अर्थसंकल्प निवडणुकीच्या निकालानंतर सत्तास्थापनेच्या प्रक्रियेनंतर साधारण जुलै महिन्यात सादर केलं जाणार आहे.
देशासाठी महत्त्वाच्या असणाऱ्या अर्थसंकल्पामध्ये अनेक मुद्द्यांवर चर्चा केली जाते, पण त्यातही काही खास मुद्दे विशेष लक्ष वेधून जातात. त्यातलाच एक मुद्दा म्हणजे इनकम टॅक्स. दरवर्षी पगारापैकी किती रक्कम इनकम टॅक्स स्वरुपात कापली जाणार, कोणाला कर सवलत मिळणार? या आणि अशा अनेक मुद्द्यांवर कमालीची चर्चा होते. यंदाही चित्र वेगळं नाही. पहिला अर्थसंकल्प सादर झाल्या क्षणापासून त्यानंतरच्या काळात त्यामध्ये झालेले बदल पाहता नेमका फरक किती पडला यासंबंधीचाच प्रश्न अनेकांना आजही पडतोय. चला जाणून घेऊया अशाच एका प्रश्नाचं उत्तर.
1950 मध्ये किती Income Tax आकारला जात होता?
देशाला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर पहिल्यांदा म्हणजेच 1949-50 मध्ये इनकम टॅक्सचे दर निर्धारित करण्यात आले. यामध्ये पहिल्या 10 हजार रुपयांपपर्यंतचं वार्षिक उत्पन्न असणाऱ्यांना 4 पैसे इतका कर भरावा लागत होता. नंतर तो घटवून 3 पैसे करण्यात आला. उत्पन्नाचा आकडा मात्र बदलण्यात आला नव्हता. 10 हजार रुपयांहून अधिक वार्षिक उत्पन्न असणाऱ्यांना कराच्या रुपात 1.9 आणे इतकी रक्कम द्यावी लागत होती.
कोण होतं करमुक्त?
तुम्हाला जाणून आश्चर्य वाटेल पण, 1950 मध्ये इनकम टॅक्सची मर्यादा निश्चित झाल्यानंतर 1,500 रुपयांपर्यंतच्या उत्पन्नावर कोणताही कर आकारला जात नव्हता. या अर्थसंकल्पामध्ये 1,501 रुपये ते 5,000 रुपयांपर्यंतच्या उत्पन्नावर 4.69 टक्के कर आकारला जात होता. तर, 5001 रुपये ते 10000 रुपयांपर्यंतच्या कराची मर्यादा 10.94 टक्के इतकी होती.
10,001 रुपयांपासून 15,000 रुपयांपर्यंतचं उत्पन्न असणाऱ्यांना 21.88 टक्के कर भरावा लागत होता. तर, 15,001 रुपयांपासून पुढील उत्पन्न असणाऱ्यांना 31.25 इतका कर लागू होता. वर्षानुवर्षे या प्रणालीमध्ये काही महत्त्वाचे बदल झाले आणि अखेर सध्याच्या घडीला करमुक्त वार्षिक उत्पन्नाची मर्यादा 2.50 लाख रुपये इतकी करण्यात आली आहे.
